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गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर कलेक्टर सख्त

-जिला स्वास्थ्य समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश


शिवपुरी। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर अधिकारी-कर्मचारी अपनी जवाबदेही समझकर कार्य करें।

जिलाधीश कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर, जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र जादौन सहित बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम, डीपीएम, डीएचओ, डीटीओ, यूनिसेफ तथा डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को समय पर भुगतान हो। सीएचसी केंद्रों पर डिलीवरी केस, विशेषकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। आधार-बैंक खाते लिंक करने में आ रही समस्याओं का तुरंत समाधान कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को प्रारंभिक स्तर पर बेहतर प्राथमिक उपचार दिया जाए जिससे गंभीर स्थितियों को रोका जा सके। अनमोल पोर्टल, यूवीन पोर्टल सहित अन्य पोर्टलों पर अनिवार्य रूप से समय पर एंट्री करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चौधरी ने कहा कि पेंटागन वैक्सीनेशन, मीजल्स-रूबेला टीकाकरण समय पर सुनिश्चित किया जाए और आमजन में जागरुकता बढ़ाई जाए। सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ओरिएंटेशन आयोजित करने और दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर, विद्यालयों में पोस्टर-बैनर तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। विद्यालयों के बाहर नशीले पदार्थ बेचने वाली गुमठियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ऋषिश्वर ने बताया कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। तम्बाकू मुक्त गांव बनाने की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण, क्षय रोग उन्मूलन, टीकाकरण, कुपोषण केंद्र, एसएनसीयू, मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ नियंत्रण सहित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।


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