शिवपुरी। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शनिवार को जिले के समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की प्रमुख योजनाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुंचे। उन्होंने स्मार्ट पीडीएस के तहत हितग्राहियों की ई-केवाईसी जल्द पूर्ण कराने के लिए एसडीएम को निगरानी के निर्देश दिए।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की भरपाई, संबल योजना के फेल हुए पेमेंट, पेंशन और पीएम आवास जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनपद सीईओ इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को हर हाल में समय पर मिले। उन्होंने कहा कि आगजनी की हालिया घटनाओं में क्षतिपूर्ति की राशि शीघ्रता से पीडि़तों को दी जाए। साथ ही, तालाबों का सीमांकन, लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा तथा समाधान को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। विशेष रूप से विकासखंड समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजग़ी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि शासन की योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर उतरें और आमजन लाभान्वित हो।
