लेखा सेवा अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष बोले, एनपीएस में जमा राशि के निराकरण के साथ हो ओपीएस बहाल
शिवपुरी। सरकारी कर्मचारी सरकार का अंग है जो प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। ऐसे में सरकार को भी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी 1986 से परिवर्तित वेतनमान की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार असुनवाई की जा रही है। सरकार को सकारात्मक रवैया अपनाकर न केवल ये वेतनमान बल्कि पदोन्नति प्रक्रिया भी बहाल करनी चाहिए। यदि समय रहते सरकार ने नहीं सुनी तो हमें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा यह बात अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष अर्जुन मालीवय ने मीडिया से कही। वे अल्पप्रवास पर शिवपुरी पहुंचे थे। मालवीय का कहना है कि उनका संगठन लगातार मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा से संपर्क कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहा है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है, लेकिन अब तक निराकरण नहीं होने से हमारे संवर्ग में आक्रोश पनप रहा है। मालवीय ने वर्तमान में जारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में 3 लाख 87 हजार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एकमात्र विकल्प है। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे का जल्द हल निकालना होगा। उनका यह भी कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, लेकिन इससे पहले एनपीएस में जमा कर्मचारियों के लाखों रुपए का भी निराकरण हो। इस दौरान उनके साथ लेखा सेवा अधिकारी संघ के स्थानीय पदाधिकारियों में शामिल सहायक कोषालय अधिकारी ऐश्वर्य शर्मा, मोहित कुशवाह, नरेन्द्र रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
