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महिला बाल विकास के जिले के समस्त परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक आज से सामूहिक अवकाश पर



30 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौपकर दी सूचना

केदार सिंह गोलिया, शिवपुरी। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। मांगें पूरी नहीं होने के कारण आज 15 मार्च 2023 से प्रदेशभर के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक अवकाश जा रहे हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक एकत्रित होकर कलेक्ट्रेक्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम को अपनी लंबित मांगों संबंधी ज्ञापन सौपा और 15 मार्च से सामूहिक अवकाश की सूचना दी।  इस दौरान प्रमुख रूप से परियोजना अधिकारी पिछोर अरविंद तिवारी, परियोजना अधिकारी पोहरी नीरज सिंह गुर्जर, परियोजना अधिकारी खनियांधाना अमित यादव, परियोजना अधिकारी नरवर रविरमन पाराशर, परियोजना अधिकारी कोलारस पूजा स्वर्णकार, परियोजना अधिकारी ग्रामीण केशव गोयल सहित पर्यवेक्षक मौजूद रहीं।  यहां बता दें कि संयुक्त मोर्चा आई.सी.डी.एस. परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ के बैनर तले महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं साथ ही विगत दो वर्षों से संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा प्रभावी ढंग से निरंतर शासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रह है। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग को कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं। यहां बता दें कि संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल की जिसे आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बाद कोई निराकरण नहीं हुआ।


यह हैं प्रमुख मांगें

जिन लंबित मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है उनमें वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, टाईमस्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी पद पर मर्ज करने आदि शामिल हैं। संगठन द्वारा इन सभी मांगों के लिए संघर्षरत रहते हुए शासन को शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न अवसरों पर लिखित अवगत कराया। उक्त मांगों के संबंध में अनेकों बार ज्ञापन दिये गये, विभागीय अधिकारियों को बैठक के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया गया किन्तु विभाग द्वारा लगातार उपेक्षा की गई इसी कारण सभी सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए विवश हुए। 

इनका कहना है


महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के वेतन विसंगति, पर्यवेक्षकों के नियमितीकरण संबंधी हमारी मांगें हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं, को लेकर 15 तारीख से सामूहिक अवकाश पर जाने के संबंध में हमने कलेक्ट्रेट पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया हैं।

नीरज सिंह गुर्जर

परियोजना अधिकारी पोहरी


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