करैरा। ओबीसी एकता संघ करेरा के द्वारा तहसील स्तर पर ओबीसी एकता संघ ने 27 प्रतिशत आरक्षण एवं ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ओबीसी एकता संघ के विधानसभा सभा प्रभारी नरेंद्र यादव के द्वारा बताया गया है कि ओबीसी महासभा ने 27त्नआरक्षण को लेकर जो याचिका लगी हुई है उसी याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट में मप्र सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे। और राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए तथा देश भर में 54 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को सरकार द्वारा दिए गए 27त्नआरक्षण के विरूद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत शासकीय, अशासकीय, न्यायपालिका सहित समस्त क्षेत्रों में 54 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णता लागू करते हुए राज्यवार विधानसभा में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए। ओबीसी महासभा ने सरकार द्वारा लगातार शासकीय विभागों के किये जा रहे निजीकरण कि प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए ओबीसी महासभा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है साथ ही नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग को प्रदत्त आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही 15 सूत्रीय मांग रखी गई है ज्ञापन सौंपते समय ओबीसी एकता संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, विधानसभा प्रभारी नरेंद्र यादव, ब्लाक उपाध्यक्ष शिशुपाल पाल, विधानसभा उपाध्यक्ष के एस कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र रावत, उपाध्यक्ष, दिहायला ब्लाक अध्यक्ष बॉवी रावत, उपाध्यक्ष सतेंद्र रावत, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस मानसिंह फौजी, जीतेंद्र माझी सहित ओबीसी एकता संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
