शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें डीईओ : संयुक्त मोर्चा
शिवपुरी। स्कूल शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों को 20-50 के फार्मूले के तहत दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विरोध अव पूरे प्रदेश में होने लगा है। प्रांतीय आव्हान पर गतदिवस माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारी कर्मचारी संयुुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा द्वारा जिलाधीश की ओर से डिप्टी कलेक्टर मुकेश सिंह को समस्त शासकीय सेवकों की उपस्थिति में सौंपा गया। 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु को आधार मानकर शासकीय सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के इस फार्मूले को शासकीय सेवकों ने कर्मचारी विरोधी करार दिया है। 20-50 के फार्मूलें केा सरकार से वापस लेने तथा इस फार्मूले के तहत सेवानिवृत्त किये गये शिक्षकों की सेवायें पुन: बहाल करने की मांग की गई है। तथा शिक्षा विभाग में लम्बे समय से निराकरण के लिये अटकी शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिये शिवपुरी डीईओ की अनुििपस्थति में सहायक संचालक ए के रोहित को सात सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन संयुक्त मोर्चा द्वारा सौंपा गया।
यह ज्ञापन शासकीय अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा, प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एंव संयुक्त मोर्चा के जिला सचिव राजकुमार सरैया, म.प्र.शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रसीद खांन साबिर, म.प्र.शिक्षक संघ के संभागीय कोषाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, अपाक्स संघ के दुवे जी वाथम, पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष गोविन्द्र श्रीवास्तव, वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ग्वाल, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजमेेर सिंह यादव, राज्य कर्मचारी संघ की महिला प्रकोष्ट प्रदेशाध्यक्ष वंदना शर्मा, गरिमा मजेजी, शशि जाटव, सपना चौहान, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज भार्गव, विपिन पचौरी संभागीय उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरविन्द सरैया, आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा, राज्य शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप श्रीवास्तव, कर्मचारी कांग्रेस के गोपाल प्रधान, राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष स्नेह रघुवंशी, शासकीय अध्यापक संघ के संभागीय उपाध्यक्ष इरशाद कुर्रेशी, गुरूजी अध्यापक संविदा संघ के जिलाध्यक्ष नंद किशोर पाण्डेय, एनएमओपीएस के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मनमोहन जाटव, जिला संयोजक केपी जैन, एनएमओपीएस के जिलाध्यक्ष जनकसिंह रावत, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संघ के जिलाध्यक्ष तारिक सिद्वकी, कर्मचारी कांग्रेस के शिवपुरी ब्लॉक अध्यक्ष अफाक खांन, पवन अवस्थी, महेश शर्मा सिरसौद, कैलाश शर्मा, महेश भार्गव, पोहरी ब्लॉक अध्यक्ष कपिल पचौरी, महावीर मुदगल, रामसेवक वर्मा, राजेश सैन, रामकृष्ण रघुवंशी, राधे मुदगल, यादवेन्द्र चौधरी, कुबेर कुशवाह, प्रदीप नरवरिया, भास्कर जगा, कृष्ण गोपाल शर्मा, बल्लभ आदिवासी, संतोष यादव, फतेह सिंह गुर्जर, राजेश जाटव, गजानन्द शर्मा, ब्रजकिशोर उपाध्याय, अरविन्द भार्गव, अमित गुप्ता, गौरव शर्मा, धर्मेन्द कबीर द्वारा संयुक्त रूप से सौंपा गया।
शिक्षा विभाग की इन समस्याओं के लेकर डीईओ को सौंपा ज्ञापन
वर्ष 2006 में नियुक्त अध्यापकों को क्रमोन्नति का लाभ देने, ऑनलाईन गलत जानकारी के कारण शेष अध्यापकों का राज्य शिक्षा संवर्ग में शीघ्र संम्बिलियन करने, युक्तियुक्त करण के तहत किये गये प्रशासनिक स्थांनातरणों की सूची निरस्त करने, छठवे वेतनमान के एरियर से वंचित अध्यापकों को एरियर का शीघ्र भुगतान कराने, शिक्षकों को सातवे वेतनमान के एरियर एवं डीए के एरियर का भुगतान करने, आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति जनशिक्षा केन्द्र स्तर से करने के आदेश प्रसारित करने तथा बेवजह शिक्षकों के अवकाश पर प्रतिबंध न लगाने सहित आदि मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा डीईओ की अनुपस्थिति में सहायक संचालक ए के रोहित को ज्ञापन सौंप शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई है।
शिवपुरी। स्कूल शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों को 20-50 के फार्मूले के तहत दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विरोध अव पूरे प्रदेश में होने लगा है। प्रांतीय आव्हान पर गतदिवस माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारी कर्मचारी संयुुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा द्वारा जिलाधीश की ओर से डिप्टी कलेक्टर मुकेश सिंह को समस्त शासकीय सेवकों की उपस्थिति में सौंपा गया। 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु को आधार मानकर शासकीय सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के इस फार्मूले को शासकीय सेवकों ने कर्मचारी विरोधी करार दिया है। 20-50 के फार्मूलें केा सरकार से वापस लेने तथा इस फार्मूले के तहत सेवानिवृत्त किये गये शिक्षकों की सेवायें पुन: बहाल करने की मांग की गई है। तथा शिक्षा विभाग में लम्बे समय से निराकरण के लिये अटकी शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिये शिवपुरी डीईओ की अनुििपस्थति में सहायक संचालक ए के रोहित को सात सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन संयुक्त मोर्चा द्वारा सौंपा गया।
यह ज्ञापन शासकीय अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा, प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एंव संयुक्त मोर्चा के जिला सचिव राजकुमार सरैया, म.प्र.शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रसीद खांन साबिर, म.प्र.शिक्षक संघ के संभागीय कोषाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, अपाक्स संघ के दुवे जी वाथम, पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष गोविन्द्र श्रीवास्तव, वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ग्वाल, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजमेेर सिंह यादव, राज्य कर्मचारी संघ की महिला प्रकोष्ट प्रदेशाध्यक्ष वंदना शर्मा, गरिमा मजेजी, शशि जाटव, सपना चौहान, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज भार्गव, विपिन पचौरी संभागीय उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरविन्द सरैया, आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा, राज्य शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप श्रीवास्तव, कर्मचारी कांग्रेस के गोपाल प्रधान, राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष स्नेह रघुवंशी, शासकीय अध्यापक संघ के संभागीय उपाध्यक्ष इरशाद कुर्रेशी, गुरूजी अध्यापक संविदा संघ के जिलाध्यक्ष नंद किशोर पाण्डेय, एनएमओपीएस के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मनमोहन जाटव, जिला संयोजक केपी जैन, एनएमओपीएस के जिलाध्यक्ष जनकसिंह रावत, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संघ के जिलाध्यक्ष तारिक सिद्वकी, कर्मचारी कांग्रेस के शिवपुरी ब्लॉक अध्यक्ष अफाक खांन, पवन अवस्थी, महेश शर्मा सिरसौद, कैलाश शर्मा, महेश भार्गव, पोहरी ब्लॉक अध्यक्ष कपिल पचौरी, महावीर मुदगल, रामसेवक वर्मा, राजेश सैन, रामकृष्ण रघुवंशी, राधे मुदगल, यादवेन्द्र चौधरी, कुबेर कुशवाह, प्रदीप नरवरिया, भास्कर जगा, कृष्ण गोपाल शर्मा, बल्लभ आदिवासी, संतोष यादव, फतेह सिंह गुर्जर, राजेश जाटव, गजानन्द शर्मा, ब्रजकिशोर उपाध्याय, अरविन्द भार्गव, अमित गुप्ता, गौरव शर्मा, धर्मेन्द कबीर द्वारा संयुक्त रूप से सौंपा गया।
शिक्षा विभाग की इन समस्याओं के लेकर डीईओ को सौंपा ज्ञापन
वर्ष 2006 में नियुक्त अध्यापकों को क्रमोन्नति का लाभ देने, ऑनलाईन गलत जानकारी के कारण शेष अध्यापकों का राज्य शिक्षा संवर्ग में शीघ्र संम्बिलियन करने, युक्तियुक्त करण के तहत किये गये प्रशासनिक स्थांनातरणों की सूची निरस्त करने, छठवे वेतनमान के एरियर से वंचित अध्यापकों को एरियर का शीघ्र भुगतान कराने, शिक्षकों को सातवे वेतनमान के एरियर एवं डीए के एरियर का भुगतान करने, आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति जनशिक्षा केन्द्र स्तर से करने के आदेश प्रसारित करने तथा बेवजह शिक्षकों के अवकाश पर प्रतिबंध न लगाने सहित आदि मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा डीईओ की अनुपस्थिति में सहायक संचालक ए के रोहित को ज्ञापन सौंप शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई है।
