एससी बस्तियों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, रोजगार और स्वच्छता कार्यों की 15 दिन में रिपोर्ट मांगी, स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने पर दिया जोर
केदार सिंह गोलिया शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने अपने दो दिवसीय शिवपुरी प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान अध्यक्ष डॉ. जाटव ने अनुसूचित जाति वर्ग के स्व-सहायता समूहों की स्थिति, बैंक लिंकेज, रिवॉल्विंग फंड, लोक अधिकार केंद्रों की कार्यप्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति बस्तियों में सड़क, बिजली, पेयजल, नल-जल निकासी एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नेहा यादव, सीईओ विजय राज सहित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवासों की जानकारी पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी तरीके से पत्र भेजकर पहुंचाई जाए, जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। उन्होंने रोजगार योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों की कम भागीदारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका कार्य प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति बस्तियों का नियमित सर्वे कराया जाए और सभी विकास कार्यों का अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाए।
उन्होंने जिले के सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि 15 दिवस के भीतर अनुसूचित जाति बस्तियों में सड़क, बिजली, पानी, नल-जल निकासी सहित विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। साथ ही एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ को संयुक्त बैठक आयोजित कर अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
