जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते मप्र शिक्षक संघ के पदाधिकारी।
-डीईओ ने संगठन की मांग पर जारी किए निर्देश
शिवपुरी। शिक्षकों के हितों में लगातार संघर्षशील मप्र शिक्षक संघ की शिवपुरी इकाई ने सोमवार की शाम जिलेभर के विकासखण्ड शिक्षाधिकारी व संकुल कार्यालयों पर शिक्षकों, अध्यापकों व गुरूजियों की लंबित समस्याओं के तत्काल निराकरण को लेकर ज्ञापन जिला शिक्षाधिकारी समर सिंह राठौड़ को सौंपा। संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष वत्सराज सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला संगठन मंत्री सुशील अग्रवाल के साथ अन्य पदाधिकारियों ने जिला शिक्षाधिकारी को अवगत कराया गया कि बीईओ व संकुल कार्यालयों पर जब शिक्षक अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंचते हैं तो वहां के लोकसेवकों द्वारा उनके साथ सुचितापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता और समस्याओं के निराकरण को लंबित रखा जाता है। इसके अलावा भी संघ ने स्थानीय स्तर की कई समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से डीईओ के समक्ष उल्लेखित कीं जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षाधिकारी राठौड़ ने जिले के सभी बीईओ, डीडीओ व संकुल प्राचार्यों को संगठन की मांगों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए और 15 दिवस की समय सीमा निराकरण के लिए तय कर दी है। स्थानीय समस्याओं को लेकर मांग रखने वालों में संघ के संतोष शर्मा, अनिल गुप्ता, पंकज भार्गव, गोपाल जैमिनी, राजेश सेन, महेश वर्मा, संतोष गुप्ता, केशव शर्मा, अनिल निगम, बृजेन्द्र भार्गव, उमेश करारे, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, कमलकांत कोठारी, संजय श्रीवास्तव, अनिल जैन आदि शामिल हैं।
मप्र शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी नीरज सरैया ने बताया कि जिले के सभी संवर्ग के शिक्षक लगातार संकुल व बीईओ कार्यालय से जुड़ी समस्याओं के निदान को लेकर परेशान हो रहे थे जिस पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष्य वत्सराज सिंह राठौड़ व संगठन के पदाधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए इन समस्याओं से डीईओ को अवगत कराया जिसमें प्रमुख रूप से मांग की गई कि शिक्षकों के साथ इन कार्यालय के लोकसेवकों द्वारा सुचितापूर्ण व्यवहार किया जाए व नियमानुसार उनकी समस्या का यथासंभव तत्काल निराकरण हो। सभी की जानकारी सात दिन में पोर्टल व ई-सेवा पुस्तिका पर अद्यतन कर सेवा पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों के लंबित भुगतान के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। इसके अलावा द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के लंबित प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए जाएं ताकि आदेश जारी हो सकें। अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे बेवजय शिक्षकों को परेशान न करें और अधिकृत अधिकारी के कार्यालय से बाहर होने की स्थिति में अन्य किसी शिक्षक को आवेदन के निराकरण के लिए अधिकृत किया जाए। संघ ने यह भी बताया कि संकुल प्राचार्यों द्वारा उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त व मृत लोकसेवकों को पोर्टल से न हटाने के कारण कई शिक्षकों को बेवजह अतिशेष की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तत्काल पोर्टल पर संशोधन किया जाए।
...तो संकुल पर देंगे धरना
मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राठौड़ का कहना है कि यदि 15 दिन के अंदर संकुलों व बीईओ कार्यालयों द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित शिक्षकों की समस्याओं का नियमानुसार निराकरण नहीं हुआ तो संगठन इन कार्यालयों पर धरना देगा और लापरवाहों पर सख्त कार्यवाही की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। उनका कहना है कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का समय पर निराकरण होगा तो वह पूरे मनोयोग व स्वस्थ मन से छात्रों का अध्यापन करा सकेंगे।
