शिवपुरी। पोहरी जनपद पंचायत में जनपद सदस्य एवं मप्र उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने जनहित में अपना मासिक मानदेय नहीं लेने का सराहनीय फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने जनपद पंचायत पोहरी के सीईओ के नाम पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराते हुए लिखा है कि मैं अपना मासिक मानदेय किसी भी सरकारी योजना में व्यय हेतू अनुदान करता हूँ। चूँकि पोहरी विधानसभा बहुत ही पिछड़ी हुई विधानसभा है। इसलिए सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों (जनपद सदस्य,नगर परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक) से विशेष आग्रह करता हूँ कि वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना मासिक मानदेय सरकार के अधीन चल रही किसी भी कल्याणकारी योजनाओ चाहे वो बच्चों के लिए या महिलाओ के लिए या अस्पतालों के लिए हो उनके लिए अनुदान करें।
